गौशाला धर्मशालामा अवैध संरचना

काठमाडौं : सम्झौताविपरीत मारवाडी सेवा समिति नेपालद्वारा सञ्चालित गौशाला धर्मशालामा अवैध संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कात्तिक ४ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै मापदण्डविपरीतका ती संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

२०६० सालमा गरिएको सम्झौतामा गौशाला धर्मशालामा गौपालन, नन्दी सेवा तथा तीर्थयात्रीहरूलाई आवास (धर्मशाला) सञ्चालन मात्र गर्ने पाउने उल्लेख छ। कोषका अनुसार कोषको स्वीकृतिबिना अनावश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै आएको पाइएको छ। कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई गरेको पत्राचारमा ‘यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका कार्यहरू समेत गर्दै आएको पाइएकाले सो कार्य तत्काल नगर्न, नबनाउन जानकारी गराइन्छ’ भनेको छ। ‘सम्झौताविपरीतका क्रियाकलाप भए, गरेमा कानुनबमोजिम भैजाने जानकारी गराउँदै ७ दिनभित्र सम्पूर्ण अवैध संरचना हटाउन निर्देशनानुसार जानकारी गराइएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ।

कोषका अनुसार धर्मशाला परिसरमा सम्झौताविपरीत २५ शय्याको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै दुईतले धर्मशालाको एकापट्टि तला थप गरिएको छ। सोका लागि सम्झौताबमोजिम कोषसँग कुनै स्वीकृति वा सहमति लिएको पाइँदैन। सम्झौताअनुसार नन्दी (साँढे)हरूको सेवा पनि गरिएको छैन। भएका नन्दी पनि व्यवस्थित ढंगले पालिएको छैन। नन्दी  पाल्न दिइएको स्थानमा गाई पालिएको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ। कर्मचारीका अनुसार, हरेक पूर्णिमामा पशुपतिमा डामेर छाडिएका नन्दी पाल्नुपर्नेमा समितिले त्यसो गरेको छैन। एक कर्मचारीले भने, ‘सेवामूलक धर्मशाला व्यापारमूलक बनेको छ।’

कोषले कति समयका लागि समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिएको हो ? भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै खुलाइएको छैन। मासिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गरिएको सम्झौतामा २० वा २५ वर्ष केही नतोकिनुमा कोष नै गैरजिम्मेवारी देखिन्छ। गौशाला चोकमै रहेको उक्त धर्मशालाको सडकपट्टि २० भन्दा बढी पसल भाडामा लगाएर एउटै पसलबाट बढीमा ४० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ। कर्मचारीका अनुसार धर्मशालाभित्र केही समययता होटलसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले सम्झौताविपरीत मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामा अवैध संरचना बनाइरहेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा समय तोकिएको छैन, २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सम्झौता हेरफेर नहुनु आफैंमा गलत छ। २०६० सालदेखि एउटै दरको भाडा छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।’ समितिका महासचिव प्रमोदकुमार अग्रवालले कोषलाई पठाएको पत्रमा ‘गौशाला धर्मशालामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने संरचना नरहेको र सम्झौता प्रतिकूल हुने कार्य नभएको’ दाबी गरेका छन्।